वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में अपना आठवां बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने आर्थिक विकास को गति देने, मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया है।
आयकर में राहत:
मध्यम वर्ग के लिए आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नई कर व्यवस्था के तहत, 15 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट प्रदान की गई है, जिससे इस आय वर्ग के करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, 80C के तहत निवेश की सीमा में भी वृद्धि की गई है, जिससे करदाताओं को अधिक बचत करने का अवसर मिलेगा।
रोजगार सृजन पर जोर:
देश में बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने रोजगार सृजन के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सुझावों के अनुसार, सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
बुनियादी ढांचे में निवेश:
आर्थिक विकास को मजबूती देने के लिए, सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है। इस निवेश से सड़कों, रेल, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के विकास में तेजी आएगी, जिससे लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा:
सरकार ने वस्त्र और परिधान उद्योग के लिए वित्तीय सहायता और प्रमुख इनपुट पर टैरिफ में कटौती की घोषणा की है, जिससे इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
राजकोषीय घाटा और उधारी:
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.5% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए, सरकार ने 14.01 लाख करोड़ रुपये के सकल उधार का बजट निर्धारित किया है, जिससे विकासात्मक योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि जुटाई जा सके।
कुल मिलाकर, बजट 2025 में सरकार ने आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में सहायक होंगे।
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